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जनसुनवाई समाधान पोर्टल के माध्यम से प्रदेशवासियों की समस्याओं को सुनने और उनके निस्तारण की हो रही कार्यवाही

जनसुनवाई समाधान पोर्टल के माध्यम से प्रदेशवासियों की समस्याओं को सुनने और उनके निस्तारण की हो रही कार्यवाही
UP City News | Aug 12, 2022 09:04 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की जनता के जीवनस्तर को सुधारने और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार और उसके प्रतिनिधि लगातार इस दिशा में कार्यरत हैं. इसी के तहत, सरकार ने जनसुनवाई-समाधान पोर्टल की शुरुआत की थी. उत्तर प्रदेश लोक सेवा शिकायत विभाग के तहत आने वाले इस पोर्टल के माध्यम से सरकार न सिर्फ प्रदेश की जनता की शिकायतों और उनकी समस्याओं को सुन रही है, बल्कि इनका तेजी से निस्तारण भी किया जा रहा है. पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, शुरुआत से अब तक पोर्टल पर 3.6 करोड़ से ज्यादा शिकायतों को सुलझाया जा चुका है.

उत्तर प्रदेश की सरकार का यह कदम गुड गवर्नेंस के लिए किए गए अनेक उपायों में से एक है. सरकार अपने स्तर से भी और जनता की शिकायतों के आधार पर भी हर तरह के भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल की परिकल्पना की गई थी. इस पोर्टल के माध्यम से आमजन उत्तर प्रदेश सरकार के किसी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार या शिकायत को दर्ज करा सकता है. एक बार जनसुनवाई पर शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग समस्या का निवारण निर्धारित समय के तहत कर देता है.

प्रदेश के जिन लोगों का किसी सरकारी विभाग से संबंधित कोई कार्य नहीं हो रहा है तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वह यूपी जनसुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. संबंधित विभाग कम से कम समय में आपकी समस्या का निवारण करेगा और जब तक आपकी समस्या का निवारण नहीं होता तब तक आनलाइन माध्यम से यूपी जनसुनवाई कंप्लेंट स्टेटस देख सकते हैं. जनसुनवाई की सुविधा को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 भी शुरू किया है.

योगी सरकार से पहले तक उत्तर प्रदेश में शासन करने वाली सरकारों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी. योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद जनता के हितों के लिए तमाम नीतियां बनाने के साथ-साथ लोगों को सरकारी विभागों में होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने का फैसला किया. सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगे और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आए. इस पोर्टल के माध्यम से इन दोनों ही क्षेत्रों में सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है.